वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। चुनावी साल में पेश किए गए इस बजट में मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी।
आयकर: बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, 80C के तहत छूट की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलेगी।
निवेश: बजट में शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना (ELSS) में निवेश की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निवेश की सीमा भी 2 लाख रुपये कर दी गई है।
शिक्षा: बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत 3.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, 100 नए विश्वविद्यालयों और 1500 नए महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य: बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ 10 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा। इसके अलावा, 1500 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना की जाएगी।
आवास: बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत, 2047 तक 1 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा।
निष्कर्ष:
अंतरिम बजट 2024 में मध्यम वर्ग के लिए कुछ राहत के उपाय किए गए हैं। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि यह बजट मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।
यहां कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:
- व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- 80C के तहत छूट की सीमा 2 लाख रुपये
- ELSS में निवेश की सीमा 2 लाख रुपये
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए NPS में निवेश की सीमा 2 लाख रुपये
- PMKVY के तहत 3.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण
- 100 नए विश्वविद्यालय और 1500 नए महाविद्यालय
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा
- 1500 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
- 2047 तक 1 करोड़ घरों का निर्माण
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अंतरिम बजट है। सामान्य बजट 2024 में मध्यम वर्ग के लिए और अधिक घोषणाएं की जा सकती हैं।
